बिहार में TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरन्त जारी करो !

आंदोलित छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करो!!

     आज पटना के जेपी गोलंबर पर BPSC (Bihar public service commission) के छात्र TRE-4 (Teacher Recruitment Examination) का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करने की मांग कर रहे थे। वह पिछले दो साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किया गया बर्बर लाठीचार्ज भाजपा की सम्राट चौधरी सरकार के युवा-विरोधी चरित्र को बेनकाब करता है। भाजपा गठबंधन वाली ये सरकार नरेंद्र मोदी के फासीवादी शासन की राह पर है। यहां बेरोजगारी की भयावहता और छात्रों का सिर फोड़ने के बाद भी "सब चंगा सी" का शोर करती है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार कर नई-नई कुर्सियां बांट नए-नए पड़ बांटती है।

उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों का बंद होना: घोर नीतिगत लापरवाही का उदाहरण

     उत्तराखंड आज शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर संकट का शिकार है। जो राज्य सरकार की नीतिगत असफलता और दूरदर्शिता की पूर्ण कमी को उजागर करता है। पिछले पांच वर्षों (2020-25) में 826 सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं। टिहरी गढ़वाल में 262, पौड़ी गढ़वाल में 120, पिथौरागढ़ में 104 और अल्मोड़ा में 83 स्कूलों पर ताले लग चुके हैं। यही हालात राज्य के अन्य जिलों में है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार ने एक सवाल के जबाव में गैरसैंण में विधानसभा सत्र में दी।

UGC रेगुलेशन 2026 हंगामा है क्यों बरपा

     UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने 13 जनवरी 2026 को एक अधिसूचना जारी की। इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 रखा गया। इसके जरिए देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत प्रत्येक संस्थान में समान अवसर केंद्र (EOC) स्थापित करना अनिवार्य होगा। जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना है। EOC के अंतर्गत इक्विटी कमेटी (समता समिति) गठित होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। कमेटी में OBC, विकलांग, SC, ST और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। EOC को अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

VIT भोपाल के छात्रों से मारपीट के दोषी मैनेजमेंट पर कार्यवाही करो!

छात्रों का दमन बंद करो!

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) के भोपाल कैंपस में 25 नवंबर की रात के लगभग 10 बजे कुछ छात्र मेस के खराब खाने और गंदे पानी की शिकायत लेकर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत कुमार पांडे के पास पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या सुनी जाएगी. लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था. प्रोफेसर ने छात्रों की शिकायत सुनने के बजाय आपा खो दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. छात्रों के बालों को पकड़कर घसीटा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए और जलील किया गया. यही रात में छात्रों के आक्रोश का कारण बना.

शिक्षण संस्थाओं का साम्प्रदायिक विभाजन के लिए दुरुपयोग

    जम्मू-कश्मीर के 'श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस' में 2025-26 के सत्र में 90% कश्मीरी मुस्लिम छात्रों का चयन हुआ। यानी 50 सीटों में 42 पर कश्मीरी और 8 सीटों पर जम्मू के छात्रों का नाम आया। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेकेबीओपीईई) पर किसी तरह की अनियमितता का आरोप भी नहीं है। तब भाजपा ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मेडिकल इंस्टिट्यूट के संचालन का हवाला दे, प्रवेश रद्द करने की मांग की। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया।

क्लस्टर/मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करना नहीं चलेगा!

जनविरोधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 वापस लो!!

    'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' के कुप्रभावों में से एक 'स्कूलों को मर्जर/क्लस्टर के नाम पर बंद करने' के खिलाफ खासा विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 स्कूलों के बन्द होने की संभावना के खिलाफ प्रदेश भर में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों की विरोध में आवाज़ उठ रही है। उत्तराखंड में भी कई जिलों से स्कूलों के मर्जर का विरोध हो रहा है। इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी सरकारें स्कूल बन्द कर चुकी हैं।

यूं, बेमौत मरना बहुत बुरा है।

     आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 37 वर्षीय वी. चंद्रशेखर ने अपने छह और सात साल के बच्चों की हत्या कर दी। खुद भी आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में हत्या का कारण बच्चों का पढ़ाई में कमजोर होना बताया। हर समय गलाकाटू प्रतियोगिता के लिए तैयार होने की बातें होती हैं। प्रतियोगिता के साये में बच्चों, नौजवानों से लेकर माता-पिता तक सब रहते हैं। बाजार में मालों की होड़ से लेकर, अपने को बाजार के लायक बनाने की इंसानी होड़ ही पूंजीवाद की सच्चाई है। क्या समाज ऐसा ही हो सकता है?

BHU में BSM के गिरफ्तार साथियों को तत्काल रिहा करो!

बीते 25 दिसंबर को BHU में मनुस्मृति दहन दिवस पर एक चर्चा का आयोजन भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा (BSM) द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को इसकी खबर लगती है, वो छात्रों पर हमलावर हो जाता है। उनके साथ जबरदस्ती मारपीट कर के इस कार्यक्रम को करने से रोकता है।

मोदी सरकार का नया कीर्तिमान NEET पेपर लीक के बाद अब UGC NET की परीक्षा रद्द!

लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद करो।

मोदी सरकार और UGC की सबसे प्रिय एजेंसी "NTA" नित नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। NEET एग्जाम में पेपर लीक और धांधलियों को सरकार अब तक झुठला ही रही थी कि इधर UCG NET की परीक्षा रद्द कर दी गई है।

NEET (UG) 2024 के परिणामों के बाद, एक बार फिर मेडिकल छात्रों की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं!

इस बार NEET के परिणाम घोषित करने के लिए NTA ने 14 जून की तारीख घोषित की थी, लेकिन अचानक से इन्हें 4 जून को (लोकसभा चुनाव परिणामों की चर्चा के बीच) घोषित कर दिया गया। NTA द्वारा आयोजित कराए जाने वाली तमाम परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार के परिणामों में NTA ने खुलेआम धांधली की सारी हदें तक पार कर दी हैं।

जो अंग्रेज न कर सके वो योगी सरकार ने कर दिखाया।

'अशफ़ाक-बिस्मिल' को अलग करने की साजिशों का विरोध करो!

       योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 50 महापुरुषों के बारे में पढ़ाए जाने का फैसला किया है। इन महापुरुषों में संघ और भाजपा के प्यारे लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। असल में महापुरुषों के जरिए अपने छद्म नायकों को इसमें शामिल करना ही योगी सरकार का मूल उद्देश्य है।

अब पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट

       उत्तराखंड में एक बार फिर बेरोजगार युवाओं के सपनों को चूर चूर किया गया है। इस बार पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इस परीक्षा के भी लीक होने ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सिस्टम में भ्रटाचार कितना गहरा है। कि जैसे भ्रटाचार और सिस्टम एक दूसरे के पूरक है। कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं और दूसरे के बिना पहले का अस्तित्व नहीं।

UGC द्वारा विदेशी विश्विद्यालयों हेतु मसौदा नियम जारी

       UGC ने विदेशी विश्विद्यालयों को भारत में खोलने के लिए नियमों का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर 18 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात की चर्चा थी। और अब सरकार तेजी से विदेशी विश्विद्यालयों को भारत में खोलने की अनुमति देने को आतुर है।

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF) को खत्म करने का फैसला वापस लो!

       मोदी सरकार ने छात्रों पर नया हमला करते हुए अल्पसंख्यकों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप(MANF) को खत्म कर दिया है। यह अब वर्ष 2023 से नहीं दी जाएगी।

शिक्षण संस्थानों में लैटरल इंट्री का आरंभ।

ये कदम लाखों छात्रों का भविष्य खत्म करने वाला है ।

        यूजीसी द्वारा हाल ही में एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव द्वारा UPSC की तरह ही उच्च शिक्षण संस्थानों में किए जाने वाले शिक्षण कार्यों में भी लैटरल इंट्री को लागू किया जाएगा।

वंचितों के हकों पर डकैती नहीं चलेगी।

ज्ञान पर पाबंदी नहीं चली है, नहीं चलेगी।

        केन्द्र की भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलान के तहत नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप (NOS) के तहत मिलने वाली स्कालरशिप अब ‘भारतीय संस्कृति’, ‘विरासत’, ‘इतिहास’ और ‘सामाजिक अध्ययन’ जैसे विषयों पर विदेशी विश्व विद्यालयों में शोध करने के लिए नहीं दी जायेगी। अभी तक इसमें छात्र अपनी इच्छानुसार किसी भी विषय पर शोध कर सकता था।

हिजाब के बहाने साम्प्रदायिक धुर्वीकरण करते, संघ-भाजपा

        कर्नाटक से उपजा हिजाब विवाद अब पूरे देश में चर्चा में है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद पहले वहां एक स्कूल की मुस्लिम छात्राओं ने इसका विरोध किया। मुस्लिम छात्राओं के विरोध के बाद हिन्दू छात्र-छात्राएं भी भगवा शाल व पगड़ी पहनकर स्कूल आने लगे। जिससे आमने-सामने टकराहटें होने लगीं और मसला पूरे कर्नाटक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जरिया बन गया। आज कर्नाटक सहित देश में हिजाब के समर्थन और विरोध में ध्रुवीकरण तेजी पर है और लगातार प्रदर्शन जारी हैं।

राजनैतिक पार्टियों, विधायक प्रत्याशियों के नाम छात्रों का खुला पत्र

साथियों

          आजकल उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का शोर जोरों पर है। चुनाव लड़ने वाले सभी दल सभाओं में, घरों में आकर वोट मांग रहे हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सारे दल जनता को भरमाने के लिए एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा पिछले 5 साल से सत्ता में थी। वह इन 5 सालों का हिसाब नहीं दे रही है। वह 'डबल इंजन' के नाम पर बनाई सरकार के कुकर्मों को खुद याद नहीं करना चाहती है। आज भाजपा फिर नई घोषणाएं कर रही है।

आइये अपनी मांगो को प्रस्तुत करें! और संघर्ष के लिए आगे आएं।

दोस्तो,

          उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनाव जारी हैं। लेकिन इन चुनावों में धर्म- जाति व कथित गुंडाराज- कानून का राज के शोर में हम छात्र - नौजवान व हमारे मुद्दे कहाँ हैं? कोई भी पार्टी/प्रत्याशी प्रमुखता से युवाओं के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है?

सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन हेतु संघर्ष के लिये आगे आयें!

भगत सिंह ने यह बात अंग्रेजों की संसद के बारे में कही थी लेकिन यह आज भी 100 फीसदी सच है।भगत सिंह ने कहा था-

**....... बहुत कुछ सोचने के बाद भी एक ऐसी संस्था के अस्तित्व का औचित्य हमारी समझ में नहीं आ सका जो, बावजूद उस तमाम शानो-शौकत के, जिसका आधार भारत के करोड़ों मेहनतकशों की गाढ़ी कमाई है, केवल मात्र दिल को बहलाने वाली, थोथी, दिखावटी और शरारतों से भरी हुई एक संस्था है। हम सार्वजनिक नेताओं की मनोवृत्ति को समझ पाने में भी असमर्थ हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे नेतागण भारत की असहाय परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इतने स्पष्ट एवं पूर्वनियोजित प्रदर्शनों पर सार्वजनिक सम्पत्ति एवं समय बर्बाद करने में सहायक क्यों बनते हैं।**