सहारनपुर दलितों पर हिंसा: मनुवादी भाजपा सरकार और घृणित पूंजीवादी व्यवस्था

        उत्तर प्रदेश में जब योगी अपने दो माह के कार्यकाल का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं तब प्रदेश के सहारनपुर में दलितों पर हमले हो रहे हैं। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में 5 मई को ठाकुरों ने दलितों के 60 से ज्यादा घरों में आग लगा दी। जिसमें घर पूरी तरह जल गये। लेकिन जान का कोई नुकसान नहीं हुुआ। इसके बावजूद तनाव बना रहा और कई हिंसक झड़पे जारी रही। इसके बाद 23 मई को सहारनपुर आयी बसपा नेता मायावती की रैली से लौट रहे दलितों की कार पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसमें एक दलित युवक की मौत हो गयी।

कश्मीरी छात्रों के दमन का विरोध करो !

        बीते सोमवार को हजारों की संख्या में कश्मीरी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे दमन के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए। कश्मीर में रोज ही भारतीय राजसत्ता के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार को हुए प्रदर्शनों की खास बात ये थी कि इसमें मुख्यतः कालेजों-स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। भारतीय सेना द्वारा इन प्रदर्शनों का व्यापक दमन किया गया। कालेजों में घुसकर आंसू गैस, पैलेट गन से छात्र-छात्राओं पर हमला किया गया। सेना द्वारा की गयी इस दमनात्मक कार्यवाही के बाद लगभग 60 से अधिक छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद से घाटी में प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। कई कालेजों ने अपनी परिक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तो एक बार फिर से घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गयी हैं।

पंजाब यूनीवर्सिटी के छात्रों का साथ दो!

       

        11 अप्रैल को पंजाब यूनीवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। 58 छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है तो कई अन्य छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार पूरे इलाके में दबिश दे रही है। पुलिसीया दमन की आलम ये था कि बिना किसी सबूत के 66 छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोंक दिया गया। पूरे देश में इस मामले पर थू-थू होने के बाद ही चण्डीगढ़ पुलिस ने छात्रों पर से राजद्रोह का मुकदमा हटाया। परंतु दमन और खौफ का माहौल कैम्पस में बना हुआ है। गिरफ्तार छात्रों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 308, 186, 353, 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

रोहित वेमुला की आत्म(हत्या) के 1 साल............

कैम्पसों के जनवादीकरण के लिए संघर्ष तेज करो!

फासीवादी-जातिवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट हों!!

        आज 17 जनवरी को हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के 1 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 1 साल पहले रोहित ने विवि. प्रशासन व संघी ताकतों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के दवाब में आत्म(हत्या) कर ली थी। रोहित की मौत के बाद पूरी संघी सरकार व विवि. प्रशासन रोहित की हत्या को आत्महत्या में बदलने का प्रयास करता रहा। जबकि ये जगजाहिर था कि आरएसएस का लम्पट छात्र संगठन एबीवीपी रोहित की आत्म(हत्या) में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल था। यही नहीं पूरे विवि. प्रशासन ने संघ के इशारों पर उस फंदे को तैयार किया जिसपर अन्ततः मजबूर होकर रोहित वेमुला को झूलना पड़ा।

नोटबंदी के 50 दिन: दावे सारे फेल

        30 दिसम्बर को नोटबंदी को 50 दिन पूरे हो गये। यह 50 दिन देश में अफरा-तफरी भरे रहे। मोदी ने अपने तुगलकी फरमान से देश की जनता को हैरान-परेशान कर दिया। शुरूआती दिन तो ‘अच्छे दिन’ की उम्मीद में कट गये कुछ और दिन जनता ने मन को दिलासा देकर काट लिए। किन्तु निर्लज्ज मोदी सरकार अपनी लफ्फाजियों को जारी रखे रही। उसे घंटो लाइन में खड़े बुर्जुग, महिला, अपना काम छोड़ लाइन में लगे व्यक्तियों का कष्ट नही दिखाई दे रहा था। कई लोगों ने तो लाइन में ही दम तोड़ दिया तब भी निर्लज्ज सरकार मिठाई बंटवाकर बधाई दे रही थी।

नारी मुक्ति आंदोलन की पुरोधा सावित्री बाई फुले

(ये लेख परचम पत्रिका के अंक जनवरी-मार्च, 2016 से साभार लिया गया है। 3 जनवरी, सावित्री बाई फुले के जन्मदिवस पर हम इसे अपने ब्लाॅग पर जगह दे रहे हैं। आशा करते हैं के ये लेख सावित्री बाई फुले व उनके विचारों को समझने में कारगर होगा)

        सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका तथा भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव रखने वाली पहली महिला थी। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के सहयोग से हमारे देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। उन्नीसवीं सदी में भारतीय समाज में शिक्षा पर चन्द पुरुष सवर्णों का ही अधिकार था। स्त्रियों तथा शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में जात-पात, छुआ-छूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध जैसी कई कुरीतियां मौजूद थीं। सम्पूर्ण भारत में घोर ब्राह्मणवादी पाखण्ड व मनुवादी विचारों के चलते महिलाएं गुलामी का सा जीवन जीने को मजबूर थीं। महिलाओं को कोई अधिकार तथा सामाजिक समानता प्राप्त नहीं थी। ऐसे में सावित्री बाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर स्त्री शिक्षा, समानता तथा विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक कार्यों को अपने लक्ष्य में लिया तथा आजीवन इन कार्यों को जारी रखा।

ये ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ काले धन के खिलाफ नहीं, देश की मेहनतकश जनता के खिलाफ है

साथियों,

        आजकल नोटबंदी की मोदी सरकार की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ने हम पर हमला बोल रखा है। अपनी कड़ी मेहनत से दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाला देश का हर इंसान आज हैरान परेशान है। सरकार ने एक झटके में हमारी मेहनत की कमाई छीन ली है। हम घंटों लाइनों में खडे़ होने को मजबूर हैं। कईयों के घर तय शादी-ब्याह पर खतरा मंडराने लगा है तो किसी का बच्चा अस्पताल में इलाज न मिलने से मर जा रहा है। किसानों की फसल बुवाई खतरे में पड़ गयी है तो ढेरों लोगों की तनख्वाहें रुक गयी है। दिहाड़ी मजदूरों का काम छिन गया है तो बाजार में दुकानों पर सन्नाटा पसर गया है। कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं।

ये ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ काले धन के खिलाफ नहीं, देश की मेहनतकश जनता के खिलाफ है

साथियों,

        आजकल नोटबंदी की मोदी सरकार की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ने हम पर हमला बोल रखा है। अपनी कड़ी मेहनत से दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाला देश का हर इंसान आज हैरान परेशान है। सरकार ने एक झटके में हमारी मेहनत की कमाई छीन ली है। हम घंटों लाइनों में खडे़ होने को मजबूर हैं। कईयों के घर तय शादी-ब्याह पर खतरा मंडराने लगा है तो किसी का बच्चा अस्पताल में इलाज न मिलने से मर जा रहा है। किसानों की फसल बुवाई खतरे में पड़ गयी है तो ढेरों लोगों की तनख्वाहें रुक गयी है। दिहाड़ी मजदूरों का काम छिन गया है तो बाजार में दुकानों पर सन्नाटा पसर गया है। कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं।

दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर फूटा जनाक्रोश

        गुजरात के सोमनाथ गीर जिले के ऊना में चमड़ा उद्योग से जुड़े चार दलितों की निर्मम पिटाई और फिर तीन घंटे तक पीटते हुए गांव में घुमाने की घटना से पैदा हुआ आक्रोश देश भर में फैल गया है। इस घटना ने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात और उनके अपने को दलित-महादलित के दावों की भी पोल खोल दी है। 

सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों का विरोध करो

        सरकार द्वारा गठित सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिर्पोट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने कालेजों में छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों, पहलकदमियों को रोकने के सुझाव पेश किए हैं। इसके लिए कमेटी ने सख्त तौर पर कहा है कि कालेजों में राजनीतिक गतिविधियां बंद होनी चाहिए। अधिक उम्र के छात्रों को हाॅस्टलों-कैम्पसों से बाहर करना चाहिए। कालेज में धर्म, जाति के आधार पर बने संगठनों पर पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम कमेटी की यह रिर्पोट सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर देती है या ज्यादा सही कहे तो कमेटी ने वही सिफारिशें प्रस्तावित की हैं जो सरकार चाहती है तथा कई अर्थो में सरकार यह सब कह भी रही है।