एंजेल चकमा के हत्यारों को सजा दो!

9 दिसंबर की शाम देहरादून के सेलाकुई इलाके में एक साधारण खरीददारी का सफर मौत का पैगाम बन गया। 24 वर्षीय त्रिपुरा निवासी आदिवासी छात्र एंजेल चकमा, जो जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए अंतिम सेमेस्टर का छात्र था, अपने छोटे भाई माइकल के साथ बाजार गया था। नशे में धुत कुछ स्थानीय युवकों ने उन्हें नस्लीय गालियां दीं।

VIT भोपाल के छात्रों से मारपीट के दोषी मैनेजमेंट पर कार्यवाही करो!

छात्रों का दमन बंद करो!

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) के भोपाल कैंपस में 25 नवंबर की रात के लगभग 10 बजे कुछ छात्र मेस के खराब खाने और गंदे पानी की शिकायत लेकर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर प्रशांत कुमार पांडे के पास पहुंचे थे. उन्हें उम्मीद थी कि उनकी समस्या सुनी जाएगी. लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था. प्रोफेसर ने छात्रों की शिकायत सुनने के बजाय आपा खो दिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. छात्रों के बालों को पकड़कर घसीटा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए और जलील किया गया. यही रात में छात्रों के आक्रोश का कारण बना.

छात्र आंदोलन का गला घोटने चला उस्मानिया विश्वविद्यालय।

     तेलंगाना के उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कैम्पसों में धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आंदोलन के सभी रूपों पर रोक लगा दी। इसका विरोध होने पर वि.वि. प्रशासन ने कहा कि यह 'पूर्ण प्रतिबंध' नहीं है। विवि प्रशासन के कामों के सुचारू संचालन में बाधा के नाम पर इन प्रतिबंधों को लागू किया जा रहा है।

जनवाद की हत्या बंद करो!

PSF पर लगाया बैन वापस लो!

बीते 19 अगस्त को महाराष्ट्र के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने अपना एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए। PSF नाम के एक वामपंथी छात्र संगठन को प्रतिबंधित कर दिया।

मोदी सरकार का नया कीर्तिमान NEET पेपर लीक के बाद अब UGC NET की परीक्षा रद्द!

लगातार हो रहे पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद करो।

मोदी सरकार और UGC की सबसे प्रिय एजेंसी "NTA" नित नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। NEET एग्जाम में पेपर लीक और धांधलियों को सरकार अब तक झुठला ही रही थी कि इधर UCG NET की परीक्षा रद्द कर दी गई है।

NEET (UG) 2024 के परिणामों के बाद, एक बार फिर मेडिकल छात्रों की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं!

इस बार NEET के परिणाम घोषित करने के लिए NTA ने 14 जून की तारीख घोषित की थी, लेकिन अचानक से इन्हें 4 जून को (लोकसभा चुनाव परिणामों की चर्चा के बीच) घोषित कर दिया गया। NTA द्वारा आयोजित कराए जाने वाली तमाम परीक्षाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार के परिणामों में NTA ने खुलेआम धांधली की सारी हदें तक पार कर दी हैं।

नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिशों का विरोध करो!

विश्वविद्यालय कैंपसों में छात्रों का दमन बंद करो।

      11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पारित कर दिया गया। धर्म के आधार पर नागरिकता देने में भेदभाव करने वाले इस कानून का उस समय देशभर में तीखा विरोध हुआ था। भारी विरोध के कारण मोदी सरकार कानून को लागू करने के लिए बनने वाली नियमावली जारी करने से बचती रही। अब मोदी सरकार ने 11 मार्च को सीएए कानून की नियमावली जारी कर दी। जिस बिल को पढ़ते वक्त भारत के गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि इस बिल के द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मुस्लिमों को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सभी अल्पसंख्यकों (उक्त देशों के) को नागरिकता देने का रास्ता प्रशस्त होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को परीक्षा देने से रोके जाने के फैसले का विरोध करो!

       दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार के दमन का शिकार हुए हैं। इस बार 2 छात्रों को 1 वर्ष तक किसी भी परीक्षा में शामिल न करने की सजा दी गई है और कई अन्य छात्रों को 'हल्की सजाएं' विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों को यह सजा बीबीसी की गुजरात दंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने के 'अपराध' में सुनाई है।

छात्र संघ को छात्र हितों के संघर्ष का मंच बनाने को आगे आयें!

दोस्तो,

       आखिरकार छात्र संघ चुनाव पुनः शुरु करवाने में छात्रों ने सफलता पायी है। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बाद सब कुछ शुरु होने के बावजूद छात्र संघ चुनाव के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। अंततः 24 दिसम्बर को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेजों में चुनाव सम्पन्न होने हैं।

CUET के दावों की खुल गई पोल ... बोल रे साथी हल्ला बोल ।।

       16 सितंबर को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 114 CUET टॉपर्स के नामों की घोषणा की जिन्होंने कम से कम चार या अधिक पेपर में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने 114 टॉपर्स में से 103 से बात की। इन बातों में जो निष्कर्ष निकल कर आए वो CUET लागू करते समय किए गए दावों की पोल खोल रहे हैं। आइए उन दावों और हकीकत को जानते हैं।

राजनैतिक पार्टियों, विधायक प्रत्याशियों के नाम छात्रों का खुला पत्र

साथियों

          आजकल उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का शोर जोरों पर है। चुनाव लड़ने वाले सभी दल सभाओं में, घरों में आकर वोट मांग रहे हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सारे दल जनता को भरमाने के लिए एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा पिछले 5 साल से सत्ता में थी। वह इन 5 सालों का हिसाब नहीं दे रही है। वह 'डबल इंजन' के नाम पर बनाई सरकार के कुकर्मों को खुद याद नहीं करना चाहती है। आज भाजपा फिर नई घोषणाएं कर रही है।

आइये अपनी मांगो को प्रस्तुत करें! और संघर्ष के लिए आगे आएं।

दोस्तो,

          उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनाव जारी हैं। लेकिन इन चुनावों में धर्म- जाति व कथित गुंडाराज- कानून का राज के शोर में हम छात्र - नौजवान व हमारे मुद्दे कहाँ हैं? कोई भी पार्टी/प्रत्याशी प्रमुखता से युवाओं के मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है?

परिवर्तनकामी छात्र संगठन का दो दिवसीय केंद्रीय सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न!

पछास का दो दिवसीय केंद्रीय सम्मेलन 25-26 दिसंबर को बरेली में सम्पन्न हो गया। इस सम्मेलन में संगठन ने दो दिनों तक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय परिस्थितियों और शिक्षा जगत में आए बदलावों पर गहन चर्चा करते हुए राजनीतिक रिपोर्ट को पास किया। साथ ही इन बदलावों की रोशनी में संगठन के लिए नई कार्य दिशा को भी सूत्रित किया।

डीयू में कांचा इलैया की किताबों पर रोक लगाए जाने का विरोध करो !

शिक्षा पर संघी गिरोह द्वारा किए जा रहे हमलों के खिलाफ एकजुट हो !!

        डीयू में ‘दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैंडिंग कमेटी आॅन अकैडमिक मैटर्स’ ने दलित चिंतक कांचा इलैया द्वारा लीखित ‘गाॅड ऐज पाॅलिटिकल फिलाॅसफर’, वाय आइ एम नाॅट हिंदू, ‘पोस्ट हिंदू इंडिया’, नंदिनी सुंदर द्वारा लिखित ‘बर्निंग बस्तर’ और क्रिस्टोफर जैफरलाॅट की ‘द मिलिशियाज आॅफ हिंदुत्व’ जैसी किताबों को एम.ए. राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटाने का सुझाव दिया है। यही नही डीयू के पाठ्यक्रम में कहीं भी ‘दलित’ शब्द का उपयोग करने पर भी आपत्ति जताते हुए ‘स्टेंडिंग कमेटी’ द्वारा इसे न प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। ये दोनों सुझाव एकेडमिक काउंसिल को भेजे गए हैं। वहां से फैसला आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

भगत सिंह तुम जिंदा हो, हम सबके अरमानों में !

भगत सिंह के जन्म दिवस 28 सितंबर पर परिवर्तनकामी छात्र संगठन(पछास) द्वारा दिल्ली में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय ‘कालेज-कैम्पसों में बढ़ते फासीवादी हमले और हमारी चुनौतियां’ था। 

Invitation For Seminar

Seminar 28th September

“The Rising Fascist Attacks on Colleges-Campuses and Our Challenges."

Friends, the coming 28th of September is the birth anniversary of Shahid Bhagat Singh. Bhagat Singh is one of the revolutionaries who struggled lifelong against British imperialism, and happily gave his life for India’s freedom. Involved in India’s freedom struggle, he also endlessly fought against communal forces within the country. After so many years of his martyrdom, his thoughts and his struggle have become even more pertinent for us today.

पंजाब यूनीवर्सिटी के छात्रों का साथ दो!

       

        11 अप्रैल को पंजाब यूनीवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। 58 छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है तो कई अन्य छात्र नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार पूरे इलाके में दबिश दे रही है। पुलिसीया दमन की आलम ये था कि बिना किसी सबूत के 66 छात्रों पर राजद्रोह का मुकदमा ठोंक दिया गया। पूरे देश में इस मामले पर थू-थू होने के बाद ही चण्डीगढ़ पुलिस ने छात्रों पर से राजद्रोह का मुकदमा हटाया। परंतु दमन और खौफ का माहौल कैम्पस में बना हुआ है। गिरफ्तार छात्रों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 308, 186, 353, 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों का विरोध करो

        सरकार द्वारा गठित सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिर्पोट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने कालेजों में छात्रों की राजनीतिक गतिविधियों, पहलकदमियों को रोकने के सुझाव पेश किए हैं। इसके लिए कमेटी ने सख्त तौर पर कहा है कि कालेजों में राजनीतिक गतिविधियां बंद होनी चाहिए। अधिक उम्र के छात्रों को हाॅस्टलों-कैम्पसों से बाहर करना चाहिए। कालेज में धर्म, जाति के आधार पर बने संगठनों पर पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम कमेटी की यह रिर्पोट सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर देती है या ज्यादा सही कहे तो कमेटी ने वही सिफारिशें प्रस्तावित की हैं जो सरकार चाहती है तथा कई अर्थो में सरकार यह सब कह भी रही है।

नीट: न्यायालय के पैबंद पर सरकार का अध्यादेश

        पिछले दिनों चिकित्सा प्रवेश परीक्षा NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेन्स टेस्ट) पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आयी जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिये। अब राज्य एम.बी.बी.एस. व दंत चिकित्सा के लिए अपनी अलग से परीक्षा करा सकते हैं। फिलहाल ये छूट इस वर्ष प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर है। हालांकि निजी चिकित्सा संस्थानों को अपने यहां प्रवेश ‘नीट’ के द्वारा ही लेने होंगे। इसमें भी उन सीटों पर प्रवेश ‘नीट’ के द्वारा नहीं होंगे जिन सीटों को इन निजी मेडिकल काॅलेजों में राज्य के कोटे से भरा जाता है।

राजस्थान में शिक्षा के भगवाकरण की बड़ी छलांग

        राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह बदलकर उन्हें संघी एजेण्डे के अनुरूप ढाल दिया है। ये बदली हुयी पाठ्य पुस्तकें अगले सत्र से लागू कर दी जाएगीं। पुस्तकें लिखने के लिए बनायी गयी 8 सदस्यी टीम के सामने वसुंधरा राजे सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि वे किताबें इस तरह से बनाए जिससे शिक्षा को भगवा रंग चढ़ाया जा सके। इससे पूर्व भी राजस्थान सरकार बड़े पैमाने पर शिक्षा के भगवाकरण की मुहिम में लगी हुयी थी। सूर्य नमस्कार से लेकर भगवद् गीता को स्कूलों में अनिवार्य किया जा चुका है। मोदी भक्ति में डूबी वसुंधरा सरकार ने मोदी को ही पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया था। चैतरफा विरोध के बाद ही सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।