अब पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट

       उत्तराखंड में एक बार फिर बेरोजगार युवाओं के सपनों को चूर चूर किया गया है। इस बार पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इस परीक्षा के भी लीक होने ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सिस्टम में भ्रटाचार कितना गहरा है। कि जैसे भ्रटाचार और सिस्टम एक दूसरे के पूरक है। कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं और दूसरे के बिना पहले का अस्तित्व नहीं।

UGC द्वारा विदेशी विश्विद्यालयों हेतु मसौदा नियम जारी

       UGC ने विदेशी विश्विद्यालयों को भारत में खोलने के लिए नियमों का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर 18 जनवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात की चर्चा थी। और अब सरकार तेजी से विदेशी विश्विद्यालयों को भारत में खोलने की अनुमति देने को आतुर है।

छात्र संघ को छात्र हितों के संघर्ष का मंच बनाने को आगे आयें!

दोस्तो,

       आखिरकार छात्र संघ चुनाव पुनः शुरु करवाने में छात्रों ने सफलता पायी है। कोरोना काल में लगी पाबंदियों के बाद सब कुछ शुरु होने के बावजूद छात्र संघ चुनाव के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। अंततः 24 दिसम्बर को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेजों में चुनाव सम्पन्न होने हैं।

फीस वृद्धि व छात्र संघ चुनाव की मांग का दमन करता इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन

      इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 19 दिसंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन की शह पर छात्रों के ऊपर लाठी-डंडों, रॉड, गोली इत्यादि से हमला किया गया। जिसमें दर्जनों छात्रों सहित कई पूर्व छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। कई छात्रों के सर फूटे हैं व कई छात्रों को लाठी, रॉड से मारकर चोटिल किया गया है।

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF) को खत्म करने का फैसला वापस लो!

       मोदी सरकार ने छात्रों पर नया हमला करते हुए अल्पसंख्यकों को मिलने वाली मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप(MANF) को खत्म कर दिया है। यह अब वर्ष 2023 से नहीं दी जाएगी।

आर्थिक आधार पर आरक्षण के बहाने गरीब सवर्णों को छलती मोदी सरकार

      आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सवर्णों हेतु 'आर्थिक आधार पर आरक्षण' पर मुहर लग गई। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ के 3:2 के फैसले के आधार पर सवर्णों हेतु 'आर्थिक आधार पर आरक्षण' जारी रहेगा। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

CUET के दावों की खुल गई पोल ... बोल रे साथी हल्ला बोल ।।

       16 सितंबर को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 114 CUET टॉपर्स के नामों की घोषणा की जिन्होंने कम से कम चार या अधिक पेपर में 100 पर्सेंटाइल हासिल किए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने 114 टॉपर्स में से 103 से बात की। इन बातों में जो निष्कर्ष निकल कर आए वो CUET लागू करते समय किए गए दावों की पोल खोल रहे हैं। आइए उन दावों और हकीकत को जानते हैं।

भगत सिंह ने दी आवाज, बदलो-बदलो देश-समाज!

28 सितंबर भगत सिंह के जन्म दिवस पर!

          भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को अपनी शहादत से पहले कहा था ‘‘समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मुहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपना तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को कपड़ा नहीं पा रहा है। सुन्दर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गन्दे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा-जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा-न्यारा कर देते हैं।’’ (‘बम काण्ड पर सेशन कोर्ट में भगत सिंह और दत्त का बयान’ से)

युवा बेरोजगारों की आवाज सुनो मोदी सरकार, बताओ! कहां है हमारा रोजगार?

राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर

        17 सितम्बर को विगत दो वर्षों से छात्र-युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2020 में थाली, ताली, दिये जलाकर सरकार को जगाने के साथ ही युवाओं-बेरोजगारों ने सड़कों पर उतरकर भी रोजगार की मांग की। छात्रों-युवाओं के आक्रोश का उद्देश्य था कि सरकार रोजगार के मामले में जाग जाये। इस सबके बावजूद सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में युवा विरोधी, बेरोजगार विरोधी कदम उठाने पर ही लगी हुयी है। यह मांग करता है कि हम छात्र-युवा रोजगार के और अधिक मजबूती से एकजुट हो अपने संघर्ष को आगे बढ़ायें।

आइये! उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के विरोध में आवाज उठायें।

        UKSSSC (उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) उत्तराखण्ड में विभिन्न भर्तियों में पेपर लीक, भ्रष्टाचार की जांच STF (स्पेशल टास्क फोर्स) द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (2016), दरोगा भर्ती (2015), वन रक्षक भर्ती (2018), वन दरोगा भर्ती (2021), आदि भर्तियों की जांच चल रही है। इसके अलावा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा परिजनों, रिश्तेदारों की मनमानी नियुक्ति का मामला भी सामने आया है। अभी तक दर्जनों गिरफ्तारी होने के बावजूद भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी खुले घूम रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है।